कहिले बन्छ ‘उपभोक्तामैत्री’ बजार ?

विश्वमा उपभोक्तासम्बन्धि हानी र कसुरका विरुद्धमा बेलायती ‘हाउस अफ लर्डस्Õमा सन् १९३२ मा पहिलोपल्ट फैसला भएको थियो । त्यही प्रयोगलाई यससम्बन्धि अवधारणाको थलानी मानिन्छ । त्यसपछि विश्वका थुप्रै देशहरुमा काननी उपचार गर्ने, गराउने धेयका साथ स्पष्ट कानुनहरु बने । आज पनि विश्वका थुप्रै देशहरुले उपभोक्ता अदालतको स्पष्ट अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि अहिले हाल त्यही अवधारणा वहसमा छ । नीतिगत रुपमा त्यो अवधारणलाई सरकारले तीन वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका थियो, सकेन । वस्तु र सेवा बजारमा व्यापक अराजकता, अव्यवस्था र दण्डहीनता बढेपछि सरकारले २०५४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्दै ‘उपभोक्ता अदालतÕको गठन सहितको विधेयक तयारी गरेको थियो । तर आजसम्म पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यो निकै टीठलाग्दो कुरा हो ।
तात्कालिन अवस्थामै सरकारको तदारुकता व्यवहारमा देखिएको भए आज उपभोक्ता अदालत गठनको कार्यले सार्थकता पाइसकेको हुने थियो । विडम्बना ! हामीकाँ नीतिहरु बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । मूलतः मुलुकको राजनीतिक संक्रमणको नाममा सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको कामलाई फाएलमै सीमित राखेको छ ।

नेपालमा नयाँ मानिएको त्यसखाले अवधारणा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो भने त्यो काम उपभोक्ता वर्गको हितका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगो साबित हुने थियो । संसद्बाट उक्त विधेयक पारित भएको थियो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर ऐन, औषधी ऐन र प्रतिष्पर्धा ऐन बमोजिम कसुर हुने मद्धा र कुनै वस्तु र कुनै पनि सेवाप्रदायकले पु¥याएको हानी र कसुर विरुद्धका मुद्धाहरु उपभोक्ता अदालतबाटै फैसला हुने थिए, यी सब कुरा आज केवल अवधारणामै समिति छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा असोचनीय रुपमा भइरहेको कालोबजारीया, मिसावटखोरयुक्त खाद्य उत्पादन, नाफाखोरी व्यावसाय आदि सबैलाई लगाम लगाउने उदेश्यले अगाडि सारिएको उक्त अवधारणा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । उपभोक्ताविरुद्ध हुने कसुरलाई व्यवस्थापन गर्ने र वस्तु वा सेवा प्रदान र उपयोगबाट उपभोक्तालाई हानी भएको ठहरिएमा क्षतिपूर्ति भराइदिने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता अदालतको औचित्यलाई उभ्याइएको छ । । सरकारको यो सक्रियताबाट बर्षाैदेखि अराजक बजारबाट पिल्सिदैं आइरहेको आम उपभोक्ता वर्गले राहत पाउने थिए । अर्कातर्फ, सरकार गम्भीर र कडा भैदिएको थियो भने वस्तु र सेवा बजारमा बढिरहेको चरम दण्डहीनता र अराजकता पनि हदसम्म नियन्त्रण भएर जाने अवस्था बन्थ्यो । तर त्यसका निम्ति बनेका नीतिहरु आजसम्म पनि अलपत्र नै छन् ।
पछिल्ला केही वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने खास गरी हामी कहाँ वस्तु र सेवाको किनमेलमा भयाभह समस्या देखा पर्दैछ । अधिकांश अनियमितता, मिसावटखोर, कृत्रिम बजार अभाव र कालाबजारीयाको चरम रुप यही वस्तु र सेवा बीचमा छन् । आज उपभोक्ता वर्ग र व्यापारी वर्गबीच हुने हानी, मर्काका सवालमा अति नै कम संख्याका मुद्धाहरु मात्रै न्यायकि प्रक्रियामा देखा पर्छन् । अतः यसरी वस्तु र सेवाबाट पीडित आम उपभोक्ता वर्गको हानी र मर्काका कसुरहरुले अदालती प्रक्रिया लिन नसक्नुमा आम उपभोक्ता वर्गमा नै यसबारे पर्याप्त जानकारी, चेतना नहुनु नै हो । अनि, हामीकहाँ चुस्त अदालती प्रक्रियाबाट यस्ता मुद्धाहरु फैसला गर्ने भरपर्दाे विधि नभएर पनि बजारमा यस्ता कार्यहरुले प्रश्र्रय पाइरहेका छन्, यो चिन्ताको विषय हो ।
हामीलाई थाहा छ, हामीकहाँ बजार अनुगमनका लागि भरपर्दाे र दीगो कानूनी उपचारको पद्धति छैन । यसरी फितलो कानुुनी व्यवस्था हुनु, विधी र प्रक्रियाको स्थायीत्व नहुनु बजार समस्याको मुल जड हो । आज बजार Ôउपभोक्तामैत्रीÕ हुन नसकिरहँदा त्यसको पीरमर्का सोझै उपभोक्ता वर्गमा पर्न गइरहेको छ । भएका कानुनहरुको जगमा टेकेर सरकार र उसका अनुगमनकारी नियकाहरु कडा ढङ्गले उपस्थित हुन नसक्नु अर्काे समस्या हो । जसले गर्दा अपेक्षित बजार सुधारको सम्भावना पनि टर्दै गइरहेको छ । मूलतः सरकारले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बनाई लागू गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । बनाएका कार्यक्रम नीति तथा कानुनहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको अर्काे कमजोरी हो । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका उपभोक्तावादी संघ, संस्थाहरुले सक्रिय र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्नु अर्काे प्रमुख समस्या हो ।
केही व्यवहारिक पक्षका कुरा गरौं । पछिल्ला केही बर्षलाई हेर्ने हो भने सरकाले बजार अुनगमनको कार्यलाई मूलतः ‘काठमाडौं केन्द्रीतÕ बनाउँदै आइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले बजार अनुगमनको कार्यलाई समान रुपमा ‘देशव्यापी’ बनाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत रुपमा समेत सरकार चुकिरहेको छ । कार्यान्वयनका हिसाबले राज्य समान रुपले प्रस्तुत हुन सकको छैन । सरकारको कार्यशैलीले उपभोक्ता ‘काठमाडौंमा मात्रैÕ छन् भन्ने देखाउँछ । ठूला भनिने दसैँÐतिहार, छठजस्ता विशेष चाडपर्वका छेक पारेर राजधानी केन्द्रीत भएर गरिने अनुगमनले ठोस परिणाम न दिएको छ, न दिन नै सक्छ । सरकारका अनुगमनकारी सम्पूर्ण संयन्त्रहरु पनि काठमाडौंमै सिमित हुँदै आइरहेका छन् । अन्य निजी क्षेत्रका उपभोक्तावादी संघ, संस्थाहरु सहरमै सीमित देखिन्छन् । राजधानीबाहिर देशका मूख्य–मूख्य शहरहरुमा छिटफुट रुपमा अुनमगन गर्दै आइरहे पनि त्यो केन्द्रीकृत नै देखिन्छ । जसले गर्दा आम सर्वसाधारण निरन्तर मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् भने व्यापारी वर्ग कानुनको दायराभन्दा बाहिरी रहिरहन सकेका छन् ।
सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि सरकारका अनुगमनकारी निकायहरुको प्राथमिकतामा बाहिरी बजार पर्दैन । वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाव, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बेलाÐबेला भए पनि बाहिर देखा पर्छन् । तर, त्यो पनि सहरकेन्द्रित नै हुन्छन् । दूरदराजका बजारहरुमा त यी निकायहरुको उपस्थिती छँदै छैन । सम्बद्ध जिल्लाहरुमा यस्ता मुद्धाहरु हेर्न र अनुगमनका लागि कानुनले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यो अधिकार सुम्पेको छ । जसबाट चित्तबुझ्दो प्रगति हाँसिल हुन सक्दैन । त्यस्तो अपेक्षा राख्न पनि सकिँदैन । कारण, यस्ता मुद्धा र सवालमा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सक्रियता देखाउनै देखाउँदैन । छिटफुट हुने त्यस्ता बजार अनुगमनका कार्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिती, राजनीति र अन्य कुराहरुले प्रभाव पारेकै हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय प्रशासनले यस्ता मुद्धामा परिणाम दिनेगरी काम गर्नै सक्दैन । र, कालाबजारीयाहरुलाई गलत काम गर्ने अवसर छाडिरहन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीकहाँ नियमित बजार अनुगमनको पद्धति नै छैन । आकल झुक्कल हुने=गरिने बजार अनुगमनको प्रभावकारिता कति हुन्छ, सायद त्यो भनिरहन पर्दैन । बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन र उपभोक्ता हितका पक्षमा उत्तरदायी भएर लाग्नका लागि सरकार र उसका संयन्त्रहरुले कटिवद्ध भएर काम गर्नै चाहाँदैनन् । निजी क्षेत्रका संघ, संस्था र अन्य सरोकारवालाहरु पनि अरुबेला कानमा तेल हालेर बस्छन् र चाडपर्वका बेलामात्रै ब्यूँझन्छन् । यसरी बाह्र महिनामा दुई महिना अनुगमन गरेर दश महिना बजारलाई छाडा छाडिदिँदा नाफाखोरी, कालाबजारीयाहरुले कतिसम्मको उद्युम मच्चाउन सक्छन्, त्यो विगतमा व्यवहारमै देखिसकेका छौं । अहिले हाम्रो बजारमा भेटिने वास्तविक दृश्य पनि यही हो ।
आजसम्मको अनुभवबाट हामीले के बुझेका छौं भने हामीकहाँ समस्या भनेकै विधी र प्रणालीको हो । यहाँ भएका कानुनहरु पनि नभएसरी छन् । यस्तो बेला उपलब्ध कानुनहरुलाई स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु सक्नुपर्ने हो । तर, त्यो अवस्था छैन । सरकारले मौषमी रुपमामात्रै बजार अनुगमन गर्ने गर्दछ । आफ्नो उपस्थिती देखाउनका लागि एकाँधलाई कार्वाही गरेजस्तो गर्छन् । र, अनेक बहानामा उन्मुक्ति दिन्छन् । अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रका उपभोक्तावादी संघ, संस्थाहरुको उपस्थिती पनि निष्प्रभावी छ । जसले गर्दा बजार झन्झन् अराजक र अनियन्त्रित बन्दै गइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारका अनुमगनकारी निकायहरुले उत्तरदायी, प्रतिवद्ध भएर उपभोक्ता हितका पक्षमा काम गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।
बजारको अनुगमनको कार्यलाई अब मौषमी कार्यक्रममात्रै बनाइनु हुँदैन । चाडबाडको बेलामात्र होइन, सधैँ बजारको अनुगमन नियमसंगत रुपमा गर्ने प्रणाली बसाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार उसका नियमनकारी निकायहरु प्रभावकारी र सक्रिय पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । निजी क्षेत्रका उपभोक्तावादी संघ, संस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरुले पनि त्यसका लागि उच्च तदारुकताका साथ विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।  सबै पक्षले जिम्मेवार भैदिने र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा उत्रने हो भने दिनुहँ अराजक बन्दै गइरहेको नेपाली वस्तु र सेवा बजार विस्तारै नियन्त्रित हुँदै जाने थियो कि ! <>

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© All Rights Reserved. Prabin Baniya 2014 | Developed by: Umesh Ghimire
;