संविधानसभाका प्रमुख अन्तरवस्तु

जतिबेला शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्दै थियो, त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भनेका थिए, ‘यो पूरानै संरचना र माण्यतामा आधारित परम्परागत सरकार हो । यसले रातारात कुनै चमत्कार गर्दैन । यो सरकारबाट कसैले पनि धेरै आसा नगरे हुन्छ ।’
संक्रमणकालिन समयमा बनेको सरकार त्यसमा पनि संविधानसभाको ताजा निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकारमा सम्मिलित दलका मन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले उतिबेलै संकेत गरिसकेको थियो, कोइराला सरकारसँग समकालिन राजनीतिक परिवेशमा धेरै अपेक्षा राख्नु बेकार हुने छ । हुन त सरकार गठनको विषयलाई लिएर आम जनताको तहमा त्यत्रो ठूलो उत्साह जागेको पनि थिएन । यद्यपी, व्यापक निराशाा र अन्योलका बीचबाट भएको निर्वाचनमा जनताले उत्साहका साथ मदतान गरेका थिए । तर, सरकार गठनको यतिका महिना बितिसक्दा सरकारले न्यूनतम आसा पनि संचार गर्न सकेको छैन । बरु, राजनीति निराशााको उल्टो बाटोमा छ । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि ‘सियदिने’ कार्यावधि नकै महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षमतावान् सरकारले उक्त समयमा चमत्कार नै गरिहाल्न नसके पनि आम जनतामा सकारात्मक आशा संचार गर्न भने सक्छ । तर, कोइराला सरकारको हकमा त्यो देखिएन । सरकार गठन र विस्तारमै सय दिन बिताएको सरकारले सुरुमै जनतामा चरम निरााशा बाँडिदियो ।


निराशाका ती दृश्यहरु आज पनि बद्लिन सकेका छैनन् । आजका दिनसम्म पनि सरकार सकस र अन्योलपूर्ण अवस्थाका माझबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारको आलोचना सर्वत्र बढ्दो छ । त्यो आलोचनाले सरकारको भविष्यलाई विस्तारै अँध्यरो बनाउँदै लगिरहेको छ । अर्कातर्फ, संविधान निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको राजनीतिलाई परोक्ष रुपमा ‘सरकार परिवर्तन’को दिशामा धकेल्दैछ, यो सबभन्दा अप्रिय कुरा हो ।
यी सब खतरालाई टारेर राजनीतिक नेतृत्वले यसपटक जुनसुकै मूल्यमा पनि संविधान निर्माण गरेर युगीन कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ । गुम्दै गइरहेको जनविश्वासलाई फर्काउने र जनतामा पुनः आसा जगाउन यो राम्रो अवसर हुन सक्छ । त्यसका लागि दोस्रो संविधानसभाको मर्म र कार्यभारलाई इमान्दारीताका साथ ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
संविधान लेखनको कार्यभार
अहिले मुलुकका अगाडि नयाँ सभा र नयाँ मत छ । फेरि पनि अभिमतसँग ठट्टा गर्नु सबैभन्दा दुःखदायी र दूर्भाग्य हुन्छ । हिजोको जनताको महान बलिदान र उच्च संघर्षको बलले ०६३ मा प्राप्त भएको विशाल राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी संविधान निर्माण तथा मुलुकलाई सबै हिसाबबाट अग्रगमनमा लैजानका लागि अहिलेको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त भएको कुरा बिर्सनु हुँदैन । यो जनादेश र त्यसको अन्र्तनिहित दबाबमात्रै नभएर नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हुने कुरा त झनै बिर्सनु हुँदैन । चुनावअघि दलहरुले बाचा गरेअनुसार वर्ष दिनभित्र कुनै पनि मूल्यमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरालाई मुटुमा राखेर सोहीअनुसार जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।
इतिहासमा भएका कमजोरिहरुबाट पाठ सिक्नु सबभन्दा ठूलो महानता हो । इतिहास वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि उत्तम पाठशाला हो । तसर्थ, हाम्रो नेतृत्वले विगतको संविधानसभाको असफलताबाट पाठ सिक्दै तोकिएकै समयभित्र संविधान लेखनको कार्यलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेको सयमलाई उच्चतम् प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । विगतको जस्तो फेरि पनि यस पटकको संविधानसभालाई राजनीतिक ‘लेनदेन’को थलो बनाइयो भने अथवा केही दलका केही नेताहरु बीचको ‘जुंगाको लडाइँ’को विषय बनाइयो भने त्यो क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि सबै दलहरुले आ–आफ्ना पूर्वाग्रहयुक्त चिन्तन र योजनालाई जबर्जस्ती अनुमोदन गराउने चिन्तनलाई मास्दै देश र जनताको पक्षमा उभिएर काम गर्न तयार हुनुपर्छ । यो संविधानसभाले पनि परिणाम दिन नसक्ने हो भने अबको असफलता दल र नेतृत्वका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्याभार
Sambidhansava-Bhawanअहिलेको नेपालको हकमा एकथान संविधान जारी गर्नुमात्रै समग्र शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन हुने भनेर बुझ्नु हुँदैन । संविधान निर्माणको कार्य यसको एउटा महत्वपूर्ण अंग त हो, तर यसैले शान्ति प्रक्रियाको समग्र कोर्सलाई पूरा गर्दैन । वस्तुतः शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अरु धेरै महत्वपूर्ण मुद्धाहरु बाँकी नै छन्, जसको दीर्घकालिन निदान तथा व्यवस्थापनबिना शान्ति प्रक्रिया अधुरै हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न माओवादी सेनाका लडाकुको व्यवस्थापन र हतियार सरकारको मातहतमा गइसके पनि द्वन्द्वकालमा घटेका घटना र त्यससँग सरोकार राख्ने विविध मुद्धाहरु अझै पनि बाँकी नै छन् । त्यतिबेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, आफ्नो घर–सम्पति भोगचलनबाट वञ्चित भएका हजारौं नागरिकलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी राज्यले पूरा गर्नै बाँकी नै छ ।
द्वन्द्व र त्यससँग जोडिएका सबैखाले पक्षहरुलाई दीर्घकालिन रुपमै व्यवस्थापन गरेर समाजलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनका लागि हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्ता संयन्त्र गठन गर्न आजसम्म सकिएको छैन । सर्वमान्य सिद्धान्त र विश्वमा प्रचलित मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण गरी पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यमा आजसम्म पनि ढिलाई हुँदैछ, यो चिन्ताको विषय हो । अर्कातर्फ, त्यस्ता संयन्त्र तथा प्राविधिक मुद्धालाई छाडिदिँदा पनि हाल प्रचलित अन्तरिम संविधानकै आधारमा पनि बाँकी कुरा सल्टाएर द्वन्द्वसँग जोडिएका र त्यसँग सरोकार राख्ने तुसहरुलाई मेटाएर समाजलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनका निम्ति प्रयत्न गर्न ढिलाई भइरहेको छ । स–साना देखिने तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण यस्ता काम गर्नका लागि पनि अबको संविधानसभाले सुरुदेखि नै थाल्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै हिजोका संघर्ष र आन्दोलनहरुको मूल्य साबित हुन्छ ।
विकासको कार्य सँगसँगै
सामान्यतयाः हरेक पल्टका चुनावसँग आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मुद्धा पनि प्रधान भएर जोडिन्छ । हामीकहाँ मात्रै नभएर विश्वभरि नै यो स्वभाविक हुन्छ । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने वि.सं. ०४६÷४७ को पहिलो जनआन्दोलन सफल भएर बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भइसकेपछि आर्थिक एवं सामाजिक विकासले एकप्रकारको तीव्रता पाएको देखिन्छ । खास गरी २००७ को दशकमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकासको गति लगभग अवरुद्धजस्तै भएको थियो । स्रोत, साधनको अभाव हुँदा नयाँ लगानी विकास निर्माणमा केन्द्रित नै हुन पाएन । द्वन्द्वको समयमा विनाश भएका संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्दा राज्यको लगानीको ठूलो हिस्सा त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसयता पनि हरेक पल्टका चुनावमा जनताले तीव्र विकासको आकांक्षा राज्यसँग प्रकट गर्दै आए । तर, विकासको गतिले जनभावना अनुरुपको अपेक्षित गति लिन सकेन । ०६४ को पहिलो संविधानसभामार्फत् जनताको मतले संविधान लेखनको कार्यलाई भन्दा पनि स्थानीय विकासको मुद्धामा बढी चासो राखेको देखिए पनि त्यसअनुरुप हुन सकेन ।
यसरी हेर्दा अबको राजनीति विकासको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । आम जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन नआएसम्म जनताको राज्य प्रणालीप्रतिको अपनत्व बढ्न नसक्ने र विकृति–विसंगतिसँग लड्ने क्षमता पनि हुँदैन । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा सम्बद्र्धनका लागिमात्र नभई मुलुकको अग्रगमनको यात्रालाई सुनिश्चित बनाउन पनि आर्थिक–सामाजिक विकास जरुरी हुन्छ । यो सयममा त्यसका लागि चाहिने सबै कुरा हाँसिल गर्न नसके पनि धेरै कुरा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसपटक नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् तोकेरै विश्वासको मत दिएका कुरालाई सम्झिरहनुपर्छ । चुनावअघि दलहरुले जनताका घर–घरमा पुगेर गरेको बाचाअनुसार एक बर्षमा जनअपेक्षाअनुसारको संविधान जारी गर्ने र देशमा सुशासन, विकास तथा स्वस्थ शान्ति स्थापनाका निम्ति अत्यन्तै जिम्मेवार भएर काम गर्नका लागि अन्तिम मौकास्वरुप दोस्रो संविधानसभामा मतदात गरेको स्थितीलाई अब पनि ख्यालख्याल ठान्ने गल्ति गरियो भने त्यसले ठिक गर्नेछैन ।
सुशासन स्थापनामा जोड
राजनीतिक संक्रमणका नाममा नेपाली जनता अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बढी कुशासनबाट प्रताडित भइरहेका छन् । देशमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, सदाचारजस्ता सुशासनका आधारभूत कुराहरु अहिलेको शासन प्रणालीमा भेटिँदैन । बरु, देशमा हरेक हिसाबले अराजकता, दण्डहीनता बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खाइरहेको छ । राज्यका कुनै पनि तह र तप्का आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन्, जसका कारण समाजका सबै पक्षमा विकृत्ति र विसंगती बढ्दो छ । यसको समग्र असर मुलुकको शासन पद्धति र न्याय प्रणालीमा परिरहेको छ । तसर्थ, अहिलेको संविधानसभाले समयको दबाबलाई महसुस गर्दै जनतासँग सरोकार राख्ने यस्ता सबैखाले विषयहरुमा सकेको गर्नेतर्फ जाँगर देखाए त्यसले राजनीतिलाई नै सङ्लो बनाउने छ । कम्तिमा पनि कानुनको शासनलाई सुदृढ तुल्याउन, बढ्दो भ्रष्टाचार कम गर्न, राज्यको सेवा र सुविधाको पहुँचमा गरिब र कमजोर वर्गलाई ल्याउन सकिने उन्नतखालको शासन प्रणालीको विकास गर्न सकेमात्रै पनि यस पटकको जनादेशको मर्म सार्थक हुने छ, त्यसका लागि सबै जिम्मेवार भएर लाग्न सक्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
संविधानसभाको निर्वाचनताको समयमा दलहरुले आ–अफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरुमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । दलहरुले निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बाचा गरेका थिए । तर, अहिलेकै परिवेशमा स्थानीय निकार्यको निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । अहिले दलहरुको प्राथमिकतामा संविधान निर्माणको कार्यभार परेको छ । पर्नुपर्छ । संविधान लेखनको कार्यलाई यथाशीघ्र टुंग्याएपछिमात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बाटो खुला हुन्छ । अन्यथा, मूल कार्यभार नै ओझेलमा पर्दै जान्छ । हामीलाई थाहा छ, देशमा एघार वर्षदेखि निर्वाचन नभई स्थानीय शासन पद्धति ‘तदर्थवाद’बाट चलिरहेको छ । यो स्थितीमा लोकतान्त्रिक मुलुकका जनता सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र सोझो अभ्यासबाट विमुख हुनु परिरहेको छ । अब यो अवस्थालाई क्रमभङ्ग गर्न अबेर गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि मूल कार्यभारलाई टुंगो लगाएर दोस्रो कार्यभारमा फड्को मार्न नेतृत्व इमान्दार हुन आवश्यक छ ।

@ नागरिक पूर्वेली,  २०७१ असोज २८ ।
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/1957-nagarik-14-oct-2014/2-nagarik.html

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© All Rights Reserved. Prabin Baniya 2014 | Developed by: Umesh Ghimire
;