Archive for the ‘विचार-दृष्टिकोण’ Category

सरकारका नाममा खुला पत्र

सरकार ! यसपल्ट गजप भयो । सोचेको पूरा भयो । हिजो इतिहासमा राजनीतिक नेतृत्वबाट थुप्रैपल्ट धोका खाएका हामीले यसपल्ट धोका खानुपरेन, अचम्म भयो । साँच्चै ! धोकाको सिलसिलाले यसपल्ट क्रमभङ्गता पायो । देशमा संविधान नबनोस् भन्ने कुतत्वहरू यसपल्ट बढारिए । देशमा सङ्क्रमण लम्बिदा नै आफ्नो भलो देख्नेहरू यसपल्ट नमज्जाले जिल्लिए । माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्नेहरूको सात्तो गयो । धन्य सरकार ! यसपल्ट हामीले विगतको जस्तो निराश हुनुपरेन । यसपल्ट हामीले संविधान पायौं । अधिकार पायौं । देशले वर्षौंदेखिको उल्झनबाट मुक्ति पायो । नयाँ नेपाल निर्माणको मूल ढोका खुल्यो । साँच्चै सरकार ! यसपल्ट हामी सिङ्गो हृदय निचोरेर धन्यावाद दिन्छौं । एकपल्ट हैन, हजारपल्ट धन्यवाद दिन्छौं ।
पोहोर चुनाव होला कि नहोला भन्ने थियो । बिथोल्नेहरूले सकेको उपद्रो मच्चाए । चुनाव लड्ने उम्मेद्वारका हातखुट्टा भाँच्ने धम्की दिए । मतदातालाई ‘चुनावमा भोट नहाल्न’ उर्दी जारी गरे । चुनावका दिन बिहानैदेखि बम पड्काए । तैपनि, हामी बम–बारुदको पर्वाह नगरी भोट हाल्न गयौं । आफ्ना नेताको जीउमा लागेको हिलोमैलो पखालेर उनीहरूलाई फेरि एकपल्ट सुकिलो बनााइदियौं । र, संविधान लेख्ने अभिमत दियौं ।

Read more »

क्रिकेटले बाँडेको खुसी

विश्व खेलकुदको इतिहास हेर्दा क्रिकेटले लामै यात्रा पार गरिसकेको छ । १६ औं शताब्दीमा पहिलोपल्ट क्रिकेट  खेलको सुरुआत भएको थियो– इङ्ल्याण्डमा । विस्तारै यो खेलको जरा बेलायततिर पनि स¥यो । खासगरी बेलायतीहरुले त्यतिबेला आफ्ना उपनिवेश राष्ट्रहरुमा प्रवेश गराएको पाइन्छ । लामै सयमसम्म यो खेल आन्तरिक रुपमै सिमित रह्यो । यौटा देशलाई अर्को देशसँग जोड्ने माध्यम बन्न करिब दुई शताब्दी नै लाग्यो, क्रिकेटलाई । सन् १८४४ देखि एक देशले अर्को देशसँग क्रिकेटलाई प्रतियोगिताकै रुपमा खेल्न थाले । ‘लौरोले बललाई हान्नुपर्ने’ यस्तो खेल सिक्न खास गरी भारत, दक्षिण अफ्रिका, न्यूजिल्याण्ड, वेष्ट इन्डिजजस्ता देशलाई धेरै समय नै लागेन । ती नै देशहरुबाट फैलिएको क्रिकेट आज विश्व खेलकुदकै दोस्रो लोकप्रिय खेल बन्न पुगेको छ ।
आज नेपालमा पनि क्रिकेट खेल फुटबलपछिको दोस्रो लोकप्रिय खेल बनेको छ । क्रिकेटप्रतिको क्रेज झन्झन् उकालो चढिरहेको छ ।  छोटै सयममा यति अग्लो उचाइ बनाएको नेपाली क्रिकेटको इतिहास र विकास यात्रा पनि लामै छ । खास गरी तात्कालीन राणकालमा बेलायात र भारतबाट ओहोर–दोहोर गर्ने संभ्रान्तहरु अथवा शासक वर्गकाले यो खेललाई नेपालमा पहिल्यै भित्र्याएको पाइन्छ ।

Read more »

नेपाली राजनीतिमा ‘अक्टोबर क्रान्ति’

अक्टोबर २४ का दिन ‘अक्टोबर क्रान्ति’ सम्पन्न भएको ९७ वर्ष पूरा भयो । यो अवधिमा संसारमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । सन् १९९१ मा सोभियत संघमा रक्तपातविहीन घटनाले नै अक्टोबर क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई इतिहासको विषय बनाइदिएको छ । त्यस घटनापछि संसारका थुप्रै पुँजीवादी शक्तिहरुले खुसीयाली मनाए । उक्त राजनीतिक परिवर्तनलाई कतिले ‘इन्ड् अफ हिस्ट्री’, ‘इन्ड् अफ सिभिलाइजेसन’ र ‘इन्ड् अफ आइडोलजी’ लगायतका उपमा दिए । तर, त्यस्तो विशलेषण वास्तविकतामा आधारित थिएन । दशकौंपछि आइपुग्दा पनि आज प्रश्न उठिरहेको छ कि के पहिलो विश्वयुद्धको दौरानमा स्थापित भएको पहिलो समाजवादी सोभियत गणराज्यको विरासत सकिँदैमा उक्त शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि गरिएको अक्टोबर क्रान्तिको औचित्य र सान्दर्भिकता सकिएकै हो ? के समाजवादले आफ्नो सार्थकता गुमाएकै हो ? यी प्रश्नहरु आज पनि उत्तिकै पेचिला छन् ।

Read more »

संविधानसभाका प्रमुख अन्तरवस्तु

जतिबेला शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्दै थियो, त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भनेका थिए, ‘यो पूरानै संरचना र माण्यतामा आधारित परम्परागत सरकार हो । यसले रातारात कुनै चमत्कार गर्दैन । यो सरकारबाट कसैले पनि धेरै आसा नगरे हुन्छ ।’
संक्रमणकालिन समयमा बनेको सरकार त्यसमा पनि संविधानसभाको ताजा निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकारमा सम्मिलित दलका मन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले उतिबेलै संकेत गरिसकेको थियो, कोइराला सरकारसँग समकालिन राजनीतिक परिवेशमा धेरै अपेक्षा राख्नु बेकार हुने छ । हुन त सरकार गठनको विषयलाई लिएर आम जनताको तहमा त्यत्रो ठूलो उत्साह जागेको पनि थिएन । यद्यपी, व्यापक निराशाा र अन्योलका बीचबाट भएको निर्वाचनमा जनताले उत्साहका साथ मदतान गरेका थिए । तर, सरकार गठनको यतिका महिना बितिसक्दा सरकारले न्यूनतम आसा पनि संचार गर्न सकेको छैन । बरु, राजनीति निराशााको उल्टो बाटोमा छ । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि ‘सियदिने’ कार्यावधि नकै महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षमतावान् सरकारले उक्त समयमा चमत्कार नै गरिहाल्न नसके पनि आम जनतामा सकारात्मक आशा संचार गर्न भने सक्छ । तर, कोइराला सरकारको हकमा त्यो देखिएन । सरकार गठन र विस्तारमै सय दिन बिताएको सरकारले सुरुमै जनतामा चरम निरााशा बाँडिदियो ।

Read more »

कहिले बन्छ ‘उपभोक्तामैत्री’ बजार ?

विश्वमा उपभोक्तासम्बन्धि हानी र कसुरका विरुद्धमा बेलायती ‘हाउस अफ लर्डस्Õमा सन् १९३२ मा पहिलोपल्ट फैसला भएको थियो । त्यही प्रयोगलाई यससम्बन्धि अवधारणाको थलानी मानिन्छ । त्यसपछि विश्वका थुप्रै देशहरुमा काननी उपचार गर्ने, गराउने धेयका साथ स्पष्ट कानुनहरु बने । आज पनि विश्वका थुप्रै देशहरुले उपभोक्ता अदालतको स्पष्ट अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि अहिले हाल त्यही अवधारणा वहसमा छ । नीतिगत रुपमा त्यो अवधारणलाई सरकारले तीन वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका थियो, सकेन । वस्तु र सेवा बजारमा व्यापक अराजकता, अव्यवस्था र दण्डहीनता बढेपछि सरकारले २०५४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्दै ‘उपभोक्ता अदालतÕको गठन सहितको विधेयक तयारी गरेको थियो । तर आजसम्म पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यो निकै टीठलाग्दो कुरा हो ।
तात्कालिन अवस्थामै सरकारको तदारुकता व्यवहारमा देखिएको भए आज उपभोक्ता अदालत गठनको कार्यले सार्थकता पाइसकेको हुने थियो । विडम्बना ! हामीकाँ नीतिहरु बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । मूलतः मुलुकको राजनीतिक संक्रमणको नाममा सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको कामलाई फाएलमै सीमित राखेको छ ।

Read more »

भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो

विश्वमा भ्रष्टाचार विरुद्धको औपचारिक अभियानको सुरुवात संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीलाई मानिन्छ । सन् २००५ मा लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीलाई नेपालले सन् २०११, फेब्रुअरी २३ मा अनुमोदन गरेको थियो । त्यस समययता भ्रष्टाचार विरुद्धका सबै निकायहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्धता जनाउँदै आए पनि नेपाल ‘बढी भ्रष्टाचार हुने देश’को सूचीमा रहँदै आएको कहालीलाग्दो तथ्याङ्कले नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । महासन्धी अनुमोदन गरेर नेपालले आफूलाई नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उभ्याए पनि सुशासन स्थापनामा निरन्तर चुक्दै आइरहेको छ । यहाँ महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नु, कानुनहरु निर्माण गर्नुमात्रै ठूला कुरा होइनरहेछन् भन्ने कुरा व्यवहारमै सावित भइसकेको छ ।
तात्कालिन डा.बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा सरकारले चुलिँदो भ्रष्टाचार निवारणका लागि भन्दै ‘शासकीय सुधार तथा आर्थिक समृद्धि’को ५ बर्षे रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारले बढी भ्रष्टाचार हुने भनिएका स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि, श्रम विभागमा कडा निगरानी राख्न विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू पनि गरेको छ ।

Read more »

मोफसल–पत्रकारिता र पीडा

सामन्यतयाः मोफसल भन्नाले केन्द्रभन्दा बाहिर भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय स्तरको यौटा परिमार्जित शब्दावाली हो–मोफसल । यसलाई जिल्लास्तर भनेर बुझियो भने बुझाईमा सहजता हुन आउँछ । त्यसो त कपियले यसलाई क्षेत्रीय स्तरसम्म पनि लिएर व्याख्या गर्छन्, बुझ्छन् । त्यसो त मोफसललाई परिभाषित गर्न अथवा किटान गर्न खास मापदण्ड छैनन्, हुँदैनन् पनि । यसलाई अझ सरलीकरण गरेर हेर्ने हो भने यो यौटा भावना हो, वैज्ञानिक तवरको भूगोल विभाजन र सिमाङ्कनबिनाको । अर्थ र बुझाईहरु जेजे भए पनि मोफसल राज्य र शासन व्यवस्थाको केन्द्रभागभन्दा बाहिरको परिवेश हो । यसलाई सोही रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा मोफसलको सन्दर्भमा रहेर रहेर यहाँको आम पत्रकारिता र पत्रकारहरुका पीडाबारे विमर्श गर्नु यस लेखको मूल उदेश्य हो ।

Read more »

चाँडोभन्दा चाँडो स्ववियु चुनाव

करिब ६ वर्षपछि हुन लागेको १८ जेठको घोषित स्ववियु निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । चुनावविरुद्ध १९ विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन तीब्र बनाएपछि त्रिविले दुई साताअघि चुनावी कार्यक्रम स्थगित ग¥यो । यसअघि २३ जेठ २०७० मा विद्यार्थी संगठनहरुको विवादका कारण त्रिविले स्ववियु चुनाव स्थगित गरेको थियो । करिब एक वर्षपछि हुन लागेको स्ववियु चुनाव आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले  हिंसात्मक आन्दोलन गर्न थालेपछि त्रिविले पुनः स्थगित गरेको छ । सामान्यतयाः त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा दुई–दुई वर्षमा हुने स्ववियु चुनाव ०६५ यता हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म स्ववियु चुनाव हुन नसक्दा लामो समयदेखि स्ववियु संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्धाहरु अस्तव्यस्त छन् । शैक्षिक सुधारका मुद्धाहरु पनि जहा“का ताही“ छन् ।

Read more »

भारतमा मोदीको उदय र नेपाल सन्दर्भ

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा भर्खरै लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले चामत्कारि रुपमा बहुमत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले इतिहासकै सर्वनाक हार व्यहारेको छ । अहिलेको चुनावी परिणाम र अंकगणितलाई हेर्ने हो भने सन् २००९ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा भाजपाले प्राप्त गरेको १ सय १६ सिटलाई बढाएर २ सय ८२ सिटमा पु¥याउन सफल भएको छ ।  सरकार गठन गर्न आवश्यक न्यूनतम सिट संख्या २ सय ७२ भन्दा १० सिट बढी ल्याएर एक्लौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा भाजपा पुगेको छ । अहिलेको चुनावी परिणामसँग आएको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने  सन् १९८४ पछि भारतमा कुनै पनि एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको यो पहिलोपटक हो ।  त्यति मात्रै होइन, भाजपाले नेतृत्व गरेको ‘नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स’ (एनडीए) गठबन्धनले ३ सय ३६ सिटमा शानदार विजय पायो ।

Read more »

सरकारको चेहरामा ग्रहण

हिजो जनयुद्ध र त्यसपछिको जनआन्दोलनले नेपाली जनतामा परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकंक्षा जागृत गरिदियो । त्यसपछिका केही खास राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरुले उस्तै आसाको संचार गरे । देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, गणतन्त्र स्थापना हुनु, सदियौंदेखि उपेक्षामा परेका वर्ग तथा समुदायहरुले राज्यको मूलधारमा प्रवेश पाउनु, दलित, जनजातिहरुले खास अधिकार प्राप्त गर्नु, मुलुक संघीयताको ढाँचामा अघि बढ्नु आदि आम जनताको संघर्ष र बलिदानका उपज थिए । संविधानसभाबाटै जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने गरी संविधानसभाको चुनाव हुनु अर्को ऐतिहासिक परिवतर्नको मोड थियो । तर, पहिलो संविधानसभा संविधानै निर्माण नगरी विघटन भैदियो । त्यसपछि मुलुक अहिले दोस्रो संविधानसभाको प्रक्रियामा छ । यद्यपी, आम जनतामा हिजोका परिवतर्नप्रतिका आकंक्षाहरु उस्तै छन्  । समाज परिवर्तन चाहान्छ । जनता व्यवस्थामात्रै हैन अवस्था पनि फेरिएको हेर्न चाहान्छन् । सिधा हिसाबमा भन्ने हो भने यो समयमा आम जनता दीर्घकालिन शान्तिको स्थापना, जनमुखी संविधान र मुलुकको समग्र समृद्धि र विकास चाहान्छन्  । तर, यी सब कुराको नेतृत्व गर्ने सरकार र संविधानसभा अहिले चरम निराशाको सिकार बन्दै गइरहेको छ ।

Read more »

© All Rights Reserved. Prabin Baniya 2014 | Developed by: Umesh Ghimire
;